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डेयरी टुडे नेटवर्क,
जयपुर, 20 फरवरी 2020,
केन्द्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सचिव अतुल चतुर्वेदी ने गुरुवार को जयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्थान के पशुपालन, डेयरी, गोपालन, आरसीडीएफ, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राजस्थान के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के सचिव डॉ. राजेश शर्मा ने संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं उनकी प्रगति को लेकर विस्तार से जानकारी दी। मीटिंग के दौरान केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव अतुल चतुर्वेदी ने अधिकारियों को राजस्थान में भारत सरकार के सहयोग से चल रही विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि का समय पर उपयोग करने और उससे पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी के प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी ने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालन एवं डेयरी से जुड़े कार्यों के लिए पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा सकते हैं। साथ ही जिन पशुपालकों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी फार्म को बैंक में जमा कराना होगा। इस संबंध में उन्होंने विभाग को निर्देश दिये कि सभी जिलों को किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य आवंटित कर उन्हें पशुपालकों से तत्काल भरवाना सुनिश्चित करवाएं। बैठक में श्री चतुर्वेदी ने बताया की राजस्थान में भेड़, बकरी, सूअर एवं पोल्ट्री विकास की अपार संभावना है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संंबंध में योजनाएं बन रही हैं और सरकार इनके जरिए किसानों में उद्यमिता की भावना विकसित करनी चाहती है।
बैठक के दौरान राज्य के पशुपालन सचिव ने पशुपालन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्ती भूमिका को देखते हुए केद्र सरकार से आवारा पशुओं के नियंत्रण तथा दुग्ध उत्पादन में बढावे के लिए सॉर्टेड सीमन की लैबोरेटरी राज्य में स्थापित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने टीका उत्पादन ईकाई, रोग निदान प्रयोगशालाओं, बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालयों व पशु फार्मों के सुदृढ़ीकरण, पशु विपणन में वृद्वि के लिए राज्य स्तरीय पशु मेलोें के विकास तथा डेयरी संयंत्रों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से सहायता दिए जाने का आग्रह भी किया। केंद्रीय सचिव अतुल चतुर्वेदी ने राज्य के अधिकारियों को केंद्र की तरफ से पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया।
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