Good News: Dairy Sector के लिए 4,558 करोड़ रुपये मंजूर, Dairy किसानों को अब ब्याज पर मिलेगी 2.5% की छूट

डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 19 फरवरी 2020,

केंद्र की मोदी सरकार ने देश में डेयरी सेक्टर की प्रगति के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने Dairy Farmers के लोन या सब्सिडी पर ब्याज छूट को 2 फीसदी से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। सरकार के इन दोनों फैसलों से देश के 50 हजार से अधिक गांवों के 95 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। सरकार का यह फैसला दुग्ध क्रांति को अगले स्तर पर ले जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक ब्याज पर मिलने वाली छूट का फायदा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रकचर डेवल्पमेंट फंड यानि DIDF के तहत मिलेगा। ऐसे में अब इस योजना पर करीब 11,184 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

CCEA approves upward revision of interest subvention from “upto 2%” to “upto 2.5% p.a.” under the scheme Dairy processing and Infrastructure Development Fund (DIDF) https://t.co/OzwEiQdugS

— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) February 19, 2020

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इसके अलावा सरकार की तरफ से देश में 28 हजार बल्क मिल्क कूलर लगाए जाएंगे। इससे दूध को ठंड़ा रखने की क्षमता 140 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाएगी। डीआईडीएफ के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 2.5 फीसदी ब्याज छूट नाबार्ड के जरिए 2019-20 से 2030-31 तक दी जाएगी। यह निर्णय 30 जुलाई 2019 से लागू हो जाएगा और इस बीच में ब्याद में इजाफा हो जाएगा, तो उसका वहन लोन लेने वाले को उठाना होगा। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सचिव अतुल चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर सरकार के फैसले को लैंडमार्क बताते हुए कहा है कि इससे डेयरी कॉपरेटिव और दुग्ध उत्पादक संगठनों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में लाभ मिलेगा।

This landmark decision by Government will greatly benefit Dairy Cooperatives & Milk Producer Organizations in creating quality infrastructure for processing & value addition @PMOIndia @girirajsinghbjp https://t.co/d6wagJszOW

— atul chaturvedi (@atul1chaturvedi) February 20, 2020

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बताया गया है कि इस स्कीम के तहत फंडिग की समयावधि (2017-18 से 2019-20) को संशोधित करके (2018-19 से 2022-23 कर दिया गया है और लोन की भऱपाई का समय बढ़कार वित्त वर्ष 2031-32 के पहली तिमाही कर दिया गया है। सरकार की तरफ से अब तक स्कीम के तहत 1,110 करोड़ रुपये दो किस्तों में नाबार्ड की ओर से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब उसे 3,207 करोड़ रुपये जारी करना है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पेश बजट में भी सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को विशेष सहायता दिए जाने का प्रावधान किया था।

प्रधानमंत्री @narendramodi की अध्यक्षता में #Cabinet ने डेयरी प्रसंस्करण एवं ढांचागत विकास कोष (डीआईडीएफ) योजना के तहत 2% तक ब्याज अनुदान को बढ़ाकर 2.5% सालाना तक करने संबंधी संशोधन को मंज़ूरी दी

विवरण : https://t.co/bM3Pya3Exo#cabinetdecisions pic.twitter.com/UB5IiqpPfw

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 19, 2020

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