गन्ना किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 290 रुपये/क्विंटल किया एफआरपी

डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 25 अगस्त 2021,

गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 290 रुपये प्रति क्विंटल को स्वीकृति दे दी है।

देश के करोड़ों गन्ना किसानों के हित में आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 290 रु प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे किसानों के साथ ही चीनी मिल से जुड़े श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। https://t.co/rac89DZPaL

— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2021

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक में गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 290 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया।

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) August 25, 2021

स्वीकृति के मुताबिक यह प्रत्येक 0.1% की वसूली में 10% से अधिक की वृद्धि हेतु, और एफआरपी में रिकवरी हेतु प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 2.90 रुपए प्रति क्विंटल का एक प्रीमियम प्रदान करते हुए 10% की मूल वसूली दर के लिए 290/- रुपये प्रति क्विंटल होगी। सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी, जहां वसूली 9.5 फीसदी से कम है। ऐसे किसानों को गन्ने के लिए वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 270.75 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2021-22 में 275.50 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे।

#Cabinet द्वारा गन्ने के फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) को बढ़ाकर, ₹290/- प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है, ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा: केंद्रीय मंत्री @PiyushGoyal
#CabinetDecisions #KisanKiSarkar pic.twitter.com/47M72V2kSg

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 25, 2021

सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि FRP 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 290 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल FRP में 10 रु प्रति क्विटंल की बढ़ोतरी की गई थी।सरकार के मुताबिक चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है। 10% की वसूली दर पर 290 रुपए प्रति क्विंटल की यह एफआरपी उत्पादन लागत से 87.1% अधिक है, यह किसानों को उनकी लागत पर 50% से अधिक का रिटर्न देने के वादे को भी सुनिश्चित करती है।

इससे चीनी कारखानों का प्रचलन सुप्रभावी तरीके से जारी रहेगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि देश में चीनी का उत्पादन न सिर्फ मांग बल्कि निर्यात की पूर्ति के लिए भी उपलब्ध रहेगा।
इस फैसले से देशभर में लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) August 25, 2021

आपको बता दें कि वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 91,000 करोड़ रुपये मूल्य के करीब 2,976 लाख टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा खरीद की गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में धान की फसल की खरीद के बाद दूसरे स्थान पर है। आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है। गन्ना किसानों को किए जाने वाला कुल प्रेषण लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये होगा। सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनकी बकाया धनराशि समय पर मिले।

#Cabinet ने गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंज़ूरी दी

गन्ने का FRP मूल्य ₹290 प्रति क्विंटल होने से किसानों को लागत का 87% रिटर्न मिलेगा#CabinetDecisions #KisanKiSarkar pic.twitter.com/eb8A5OeUnx

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 25, 2021

स्वीकृत एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2021-22 (1 अक्टूबर, 2021 से प्रारंभ) में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित क्षेत्र है जो कृषि श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के अलावा लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों एवं चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है।

सरकार ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण को स्वीकृति दी

गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य 290 रुपये प्रति क्विंटल को स्वीकृति दी

विवरण: https://t.co/34GkH27JLv #CabinetDecisions #KisanKiSarkar pic.twitter.com/5c3TUTFnSH

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