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डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 26 जून 2019,
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार के लिए किसान कल्याण सर्वोपरि है। पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए थे और दूसरे कार्यकाल में भी यह सिलसिला जारी है। किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए सरकार ने पिछले साल पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना में प्रत्येक किसान को एक साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा सरकार अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी में ब्याज मुक्त ऋण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री इसका ऐलान भी कर दें।
सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज की घोषणा कर सकती हैं। जाहिर है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए बिना ब्याज कर्ज की सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। अब जब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो पार्टी अपना वादा पूरा करना चाहती है। इसलिए सरकार इस बजट में किसानों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट में ही पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाकर देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना में शामिल कर लिया था।
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