Budget 2020: कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने खोला खजाना, 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 2 फरवरी 2020

मोदी सरकार ने इस बार के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए खजाना खोल दिया है। मोदी सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन में 18 प्रतिशत की बंपर वृद्धि की है। अब यह बजट 2.83 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मदों में 2.83 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। पिछले आम बजट में इन मदों के लिये 2.40 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

बजट में कृषि, सिंचाई और संबद्ध गतिविधियों के लिये 1.60 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिये 1.23 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। पंचायती राज के लिये इस बजट में 900.94 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। पिछले बजट में इसके लिये 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

इसी तरह मत्स्यपालन के लिये आवंटन को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 825 करोड़ रुपये, पशुपालन और डेयरी के लिये 2,790 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,289.13 करोड़ रुपये, खाद्य प्रसंस्करण के लिये 1,042.79 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,232.94 करोड़ रुपये और कृषि शोध और शिक्षा के लिये 7,846.17 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8,362.58 करोड़ रुपये किया गया है।

मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध…#UnionBudget2020 #Budget2020 #JanJanKaBudget @AgriGoI pic.twitter.com/odqRwIuPER

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) February 2, 2020

इनके अलावा कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण के लिये बजट आवंटन को 1,01,904 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,34,399.77 करोड़ रुपये और भूमि संसाधन विभाग के लिये 1,900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,251.24 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के लिये आवंटन को 1,226,49 करोड़ रुपये से घटाकर 1,201,47.19 करोड़ रुपये कर दिया गया. बजट में 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह चालू वित्त वर्ष के 13.5 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है. सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा।

बजट में सरकार ने फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये किसान रेल का प्रस्ताव किया है। इसके तहत इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी. विशेष किसान रेलगाड़ियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक परिवहन के लिए कृषि उड़ान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन देगी। सरकार ने राज्यों से कृषि भूमि पट्टे, विपणन और ठेका खेती के लिए तीन केंद्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने के लिए कहा है. किसानों को बंजर जमीन पर सोलर यूनिट लगाने की अनुमति दी जाएगी और उससे ग्रिड को बिजली आपूर्ति की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों को सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जलसंकट वाले 100 जिलों में व्यापक उपायों का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र ने किसानों को खाद के उचित इस्तेमाल और पानी का कम उपयोग करने और उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना का भी प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने कहा कि उर्वरक के संतुलित उपयोग से रासायनिक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के चलन में बदलाव आएगा वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और भारतीय भंडारण निगम भंडार गृहों का निर्माण भी करेंगे। नाबार्ड देश भर में 16.2 करोड़ टन क्षमता वाले कृषि गोदामों की मैपिंग और जियो टैगिंग करेगा।

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