14 मई से मध्य प्रदेश में किसानों का इंदौर से भोपाल तक पैदल मार्च, बढ़ेगी शिवराज सरकार की मुश्किल

डेयरी टुडे नेटवर्क,
इंदौर, 11 मई 2018,

चुनावी साल में मप्र की भाजपा सरकार की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। खुद को किसान का बेटा कहने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान के खिलाफ एक बार फिर किसान आंदोलन की राह पर है। आंदोलन के तहत हजारों की संख्या में किसान इंदौर से भोपाल तक पैदल मार्च निकालेंगे और भोपाल में प्रदर्शनक करेंगे। प्रदेश में हुए किसान आंदोलन की बरसी (2 जून) से एक महीने पहले किसान फिर एकजुट होने जा रहे हैं। 14 मई से किसानों का आंदोलन प्रारंभ होने वाला है। इसके तहत 14 से 21 मई तक किसानों के कई जत्थे इंदौर से भोपाल तक पैदल मार्च करेंगे। उपज के सही दाम नहीं मिलने, टीएंडसीपी के विवादित एक्ट में बदलाव सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानाें द्वारा भोपाल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

भारतीय किसान सेना कर रही अगुवाई

किसानों के इस सात दिनी आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान सेना द्वारा किया जा रहा है। आंदोलन से पहले किसान सेना की टीम संभाग की अलग-अलग पंचायतों में जाकर बैठक ले रही है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस पैदल मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा साथ चलने वाले किसानों की सूची बनाई जा रही है।

इन मांगों के लिए निकाल रहे 200 किमी का मार्च

• नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का वह एक्ट, जिसमें जमीन जाने पर किसान किसी कोर्ट में अर्जी नहीं लगा सकता है, उसे वापस लिया जाए।
• सभी किसानों को ऋण मुक्त किया जाए, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक का ओवरड्यू हो।
• नर्मदा-शिप्रा लिंक परियोजना का पानी किसानों से शुल्क लेकर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाए।
• कृषि व उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों के नाम पर की जाने वाली सभी प्रकार की खरीदी पर तुरंत रोक लगाई जाए व सीधे सब्सिडी उनके खाते में 30 दिन में प्रदान की जाए।
• भावांतर योजना में मॉडल रेट को समाप्त कर शासन द्वारा घोषित मूल्य किसान को मिलना चाहिए।
• उज्जैनी से उज्जैन तक पानी ले जाने वाली पाइप लाइन को निरस्त किया जाए एवं सहायक नदियां जय जयवंती व आशावती नदियों में भी पानी छोड़ा जाए।
• किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि यंत्र, मशीनरी आदि पर एमपी एग्रो की मध्यस्थता समाप्त की जाए।
• शहर या ग्रामीण सीलिंग की भूमि, जिस पर शासन का नाम दर्ज हो चुका है उसे हटाकर कब्जेधारी किसान का नाम दर्ज किया जाए।
• शासन द्वारा अमूल की तर्ज पर सांची डेयरी का भी संचालन किया जाए।

(साभार-दैनिक भास्कर)