पशुधन सेक्टर के लिए विशेष पैकेज, पशुपालन और डेयरी योजनाओं को फिर से व्यवस्थित करने को मंजूरी

डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 14 जुलाई 2021,

केंद्रीय कैबिनेट ने पशुपालन और डेयरी विभाग की कई बड़ी योजनाओं में संशोधन की मंजूरी दी है, इसके लिए 54,618 करोड़ रुपये के पैकेज की स्वीकृति दी है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से राष्ट्रीय गोकुल मिशन से स्वदेशी प्रजातियों के विकास और संरक्षण को मदद मिलेगी। इससे गांव के गरीब लोगों की आर्थिक हालत में भी सुधार होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना (एनपीडीडी) का लक्ष्य थोक में लगभग 8900 कूलरों को लगाने का है, जिसमें दूध रखा जा सके। इस कदम से आठ लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा और 20 एलएलपीडी दूध की अतिरिक्त प्राप्ति संभव होगी। एनपीडीडी के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे 4500 गांवों में नई अवसंरचना का निर्माण होगा और गांव शक्ति-सम्पन्न होंगे।

National Programme for Dairy Development will focus on milk procurement, processing, marketing, & quality of milk & its products. The scheme targets installation of about 8900 bulk milk coolers and likely to cover about 26,700 villages benefitting more than 8 lakh milk producers.

— Parshottam Rupala (@PRupala) July 14, 2021

#CabinetDecisions | The merged & realigned schemes will help enhance farmers' accessibility to animal healthcare services, promote investment in the #livestock sector & increased productivity! #AnimalHealth #AnimalWealth #Livestock pic.twitter.com/MjS561q2B3

— Dept of Animal Husbandry & Dairying, Min of FAH&D (@Dept_of_AHD) July 15, 2021

कैबिनेट बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं में संशोधन और दुरुस्त करने और 54,618 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने के लिये विशेष पशुधन पैकेज को स्वीकृति दी है। भारत सरकार की योजनाओं के कई घटकों को संशोधित किया गया और उन्हें ठीक बनाया गया। यह कदम अगले पांच वर्षों के लिये है, जो 2021-22 से शुरू होगा। यह मंजूरी इसलिए दी गई, ताकि पशुधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिले, जिसके कारण पशुपालन क्षेत्र से जुड़े 10 करोड़ किसानों के लिये पशुपालन फायदेमंद हो सके। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने के लिये 9800 करोड़ रुपये की सहायता देगी।

#CabinetDecisions | GoI seeks to enhance animal productivity by leveraging breeding technologies such as IVF & Sex Sorted Semen.#AnimalHealth #AnimalWealth #Livestock pic.twitter.com/Qbjo08LBOI

— Dept of Animal Husbandry & Dairying, Min of FAH&D (@Dept_of_AHD) July 14, 2021

मोदी सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार 2021-22 से अगले पांच वर्षों के लिये 9800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिये प्रतिबद्ध है, जो इन योजनाओं में लगाई जाएगी। इससे पशुपालन क्षेत्र में 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने में सहायता होगी। इसमें राज्य सरकारों, राज्य सहकारिताओं, वित्तीय संस्थानों, बाहरी वित्तीय एजेंसियों और अन्य हितधारकों के निवेश शामिल हैं।

Benefits to 10 crore Animal Husbandry farmers. #CabinetDecisions #Govt4Growth@narendramodi@PRupala@drsanjeevbalyan @Min_FAHD @Dept_of_AHD pic.twitter.com/uRjEDHCr4r

— Dr.L.Murugan (@Murugan_MoS) July 14, 2021

इसके आधार पर विभाग की सभी योजनाओं को तीन वृहद विकास योजनाओं की श्रेणी में समाविष्ट कर दिया जायेगा। इनमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) और पशुधन की गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी-एंड-आईएसएस) को उप-योजनाओं के तौर पर शामिल किया गया है।

Special livestock sector package announced for next 5 years by Government of India to boost further growth in the livestock sector and making Animal Husbandry more remunerative to more than 10 crore farmers engaged in the sector.

— Parshottam Rupala (@PRupala) July 14, 2021

रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) रख दिया गया है। इसमें मौजूदा पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण तो है ही, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास निधि को शामिल किया गया है।

1500 mobile veterinary clinics will be established in the country to deliver animal health services at doorstep of 10 crore farmers engaged in Animal Husbandry.

— Parshottam Rupala (@PRupala) July 14, 2021

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) को आपस में मिला दिया गया है। इस तरह अवसंरचना विकास निधि तैयार की गई है। डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारिता और किसान उत्पादक संगठनों को भी इस तीसरी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, ताकि डेयरी सहकारिताओं को सहायता मिल सके।

#CabinetDecisions | The total investment will include a share each by state governments, state cooperatives, financial institutions, external funding agencies & other stakeholders.#AnimalHealth #AnimalWealth #Livestock pic.twitter.com/mkiFb3wqwL

— Dept of Animal Husbandry & Dairying, Min of FAH&D (@Dept_of_AHD) July 14, 2021

प्रधानमंत्री मोदी ने भी डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के लिए कैबिनेट के फैसलों की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इससे पशुपालन से जुड़े लाखों किसानों को लाभ होगा।

The sectors of dairy and animal husbandry are very close to my heart. Today’s Cabinet decision sets the tone for the sector’s transformation. Lakhs of people associated with this sector will gain. https://t.co/BvIBIdID1h

— Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2021

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