मोदी सरकार ने नया ‘सहकारी मंत्रालय’ बनाया, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना मकसद

डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 6 जुलाई 2021,

केंद्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया सहकारी मंत्रालय (Ministry of Co-operation) सृजित करने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद में बुधवार को बड़ा फेरबदल होने के बारे में चर्चा के बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सृजित किया जा रहा है। सहकारी मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा।

नए मंत्रालय के माध्यम से सहकारी समितियों का जमीनी स्तर तक विस्तार हो सकेगा। एक सच्चे जन आधारित आंदोलन को विस्तार देने में भी मदद मिलेगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास लिए काम करेगा।

केंद्र सरकार समुदाय आधारित विकास साझेदारी के प्रति वचनबद्ध है। पृथक मंत्रालय के गठन से बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई एक और घोषणा भी पूरी हो सकेगी। इस कदम को किसानों को सशक्त करने के एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

देश की सबसे बड़ी कॉपरेटिव डेयरी कंपनी अमूल डेयरी के एमडी आर एस सोढ़ी ने मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने वाला बताया है।