मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, नई आनाज खरीद नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी

डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 12 सितंबर 2018,

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी। इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा। समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है। सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था।

कैबिनेट ने आज ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) को मंजूरी दे दी है। इस अंब्रेला स्कीम से हमारे किसान और अधिक सशक्त होंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। https://t.co/Vhw1fcqzTo

— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2018

कैबिनेट ने किसानों से महत्वपूर्ण अनाज की खरीद के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नीति सरकार की पहल का ऐसा हिस्सा है जिससे बाजार मूल्‍य के सरकार द्वारा तय दाम से नीचे जाने पर भी किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) को सुनिश्चित करेगी और इसका लाभ लाभ अधिकांश किसानों को मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार की यह मंजूरी किसानों के लिए एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को अपना खाद्यान्न बेचने में आसान बना देगा।

देश का हर नागरिक हमारे मेहनतकश किसानों का आभारी है। हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। pic.twitter.com/2t8A65g46H

— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2018

कैबिनेट ने कुछ और अहम फ़ैसले

– एथेनॉल के दाम तय करने का तरीका बदलेगा
– सी-हेवी शीरे के दाम घटाकर 43.46 रुपये लीटर
– बी-हेवी शीरे के दाम बढ़ाकर 52.43 रुपये लीटर
-चीनी की जगह एथेनॉल बनाने पर फ़ायदा
– एथेनॉल बनाने वाली मिलों के लिए दाम 59.19 रुपये लीटर
– तय MSP पर फसल की खरीद होगी

Cabinet has approved ethanol price at Rs.52.43/litre, which was earlier at Rs.47.49/litre: Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/zxS4S4WkEV

— ANI (@ANI) September 12, 2018

इससे पहले जुलाई में किसानों को फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुनाम दाम दिलाने के वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय लिया है जबकि कृषि उपजों के दाम गिरने से किसान परेशान हैं और आम चुनाव एक साल के अंदर होने वाले हैं।

मोदी सरकार ने किसानों से किए गए वादे को किया पूरा। मा. प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को दी मंजूरी। अब किसानों को मिलेगा अपनी फसल का उचित दाम। #DoublingFarmersIncome #CabinetDecision #Cabinet pic.twitter.com/LZrPiyldnh

— Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) September 12, 2018

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