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डेयरी टुडे नेटवर्क,
नई दिल्ली, 8 मई 2020,
केंद्र की मोदी सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना को किसानों के लिए पिछले साल शुरू किया गया था, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये सालाना मदद दी जाती है। इस रकम को 3 किस्तों में दिया जाता है। पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार अबतक इस योजना के जरिए 9.62 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। फिलहाल नए वित्त वर्ष के लिए भी किसानों के नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप भी इस कटेगिरी में शामिल हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके लिए कुछ जानकारियां सही देनी अनिवार्य हैं, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार अब तक पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये की 5 किस्त जारी कर चुकी है। यानी हर लाभार्थियों के खाते में 10 हजार रुपये डाले जा चुके हैं। कुल 9.62 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिसमें से पहली किस्त 9.40 करोड़ किसानों के खाते में, दूसरी किस्त 8.84 करोड़ के खाते में, तीसरी किस्त 7.67 करोड़ किसानों के खाते में और चौथी किस्त 6.20 करोड़ किसानों के खाते में जा चुकी है। पांचवीं किस्त की डिटेल अभी नहीं मिली है।
यहां रजिस्ट्रेशन और किस्त पाने वालों की संख्या में बड़ा गैप भी दिख रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी देने की वजह से लाखों किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। पांचवीं किस्त में ही करीब 1200 करोड़ रुपये खाते में नहीं जा पाए। हालांकि भूल सुधार करने का विकल्प है, लेकिन इन सबसे बचने के लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन के समय ही सही सही जानकारी दें। इसमें सरकार ने खुद निम्न जानकारी को अनिवार्य किया है।
* नाम और उम्र
* जेंडर और कटेगिरी (SC/ST)
* बैंक खाता नंबर और IFSC कोड
* मोबाइल नंबर
*आधार नंबर की सही जानकारी (आसाम, मेघालय, J&K और लद्दाख जैसे राज्यों को छोड़कर जहां ज्यादातर नागरिकों को आधार नंबर जारी नहीं हुए हैं। यहां आधार की जानकारी देने के लिए अभी कुछ दिनों की छूट है।) ऐसे राज्यों में जिनके पास आधार है, उनसे इनकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन जिनके पास नहीं है, उन्हें राज्य या केंद्र से मिला कोई अल्टरनेट वैलिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना होगा. आधार एनरॉलमेंट नंबर भी मान्य है।
* इस कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड भी मान्य होगा।
* सभी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स
* अगर किसी किसान परिवार में कोई वर्तमान में या पूर्व में कांस्टीट्यूशनल पोस्ट पर रहा हो।
* अगर किसी किसान परिवार में कोई वर्तमान में या पूर्व में लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद, जिला पचांयत या नगर निगम में रहा हो।
* परिवार में केंद्र और राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान कर्मचारी होने पर।
* परिवार में असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स देने वाला होने पर।
* किसान परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जैसे प्रोफेशनल होने पर।
अगर रजिस्ट्रेशन के समय भूलवश कोई गलती हो जाती है तो सरकार भूल सुधार का विकल्प देती है। पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी सूचना सही कर सकते हैं। तबतक आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। हालांकि कुछ मामलों में जहां जानबूझकर गलत जानकारी दीग ई हो या कोई सूचना छुपाई गई हो, नियम के अनुसान पेनल एक्शन लिया जा सकता है।
नए वित्त वर्ष में जोड़े जा रहे किसानों के नाम केन्द्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए अब नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले किसानों को अपना नाम सूची में जांचने और नए नाम जोड़ने का अवसर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते देशभर में जारी लॉकडाउन के चलते राजस्व विभाग के पटवारी/अधिकारी गांवों और तहसीलों का दौरा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सरकार ने ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आसान किया है।
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