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डेयरी टुडे नेटवर्क,
रांची, 22 सितंबर 2017,
केंद्र सरकार ने किसानों की अाय उनके वर्तमान स्तर से बढ़ा कर दोगुनी करने के लिए डेयरी व अन्य अनुषंगी इकाईयों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. इसके लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की गयी है. झारखंड को इसके तहत केंद्र से 71.11 लाख रुपये मिले हैं. बैंक ऋण के जरिये डेयरी क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की गयी है.
नाबार्ड के जरिए होगा क्रियान्वयन
केंद्र प्रायोजित यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के जरिये क्रियान्वित होनी है. डेयरी से जुड़े उद्यम को ऋण के अलावा अनुदान भी उपलब्ध कराया जाना है. सूखा, बाढ़, नक्सल व आतंकवाद से ग्रस्त जिलों के किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जायेगी. एक अप्रैल 2017 से शुरू इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों को 30 सितंबर 2017 तक ऋण संबंधी आवेदन दिया जा सकता है. एक परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं. पर इस प्रकार के दो उद्यम के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए. इस योजना के तहत सामान्य (जेनरल) श्रेणी के लाभुकों को अनुशंसित परियोजना लागत का 25 फीसदी तथा एससी-एसटी लाभुकों को 33.3 फीसदी सब्सिडी मिलेगी.
इन बैंकों से मिलेगा ऋण व अनुदान
कोई भी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा शहरी बैंक, राज्य ग्रामीण सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से वित्त पोषण के पात्र हैं.
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