डेयरी टुडे नेटवर्क
लखनऊ, 26 जनवरी 2017,
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डेयरी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दुग्ध उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 24 जनवरी को शास्त्री भवन में ‘उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018’ के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दुग्ध नीति का उद्देश्य होना चाहिए कि उत्पादकों की आय में वृद्धि हो और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर तरह-तरह का प्रसंस्करित दूध व उसके अलग-अलग प्रोडक्ट उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जाए और दूध उत्पादन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र के उद्यमियों एवं निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी किया जाए। उन्होंने दुग्ध क्षेत्र में लगे लोगों की क्षमता एवं स्किल को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में नये रिसर्च, विकास तथा तकनीकी उन्न्यन को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध नीति ऐसी होनी चाहिए कि डेयरी उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बने। बैठक के दौरान राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, पशुधन मंत्री एस.पी. सिंह बघेल सहित कृषि उत्पादन आयुक्त आर पी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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